मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई आदेश जारी कर दिए गए हैं जहां की सोलर पैनल लगवाने वाले व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाता है और अतिरिक्त 8 फीसदी बिल भी जोड़ दिया गया बता दे कि मैं वर्तमान समय में जहां की कोयले से बनाई गई बिजली का उत्पादन अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और सूर्य से बिजली लेने का कार्य भारत में प्रचलित हो रहा है और उसके लिए लोग घर और दफ्तरों की छतो में सोलर पैनल लगवाते हैं आप इसके छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं से अब 8 प्रतिशत बैंक की चार्ज वसूलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे बिजली कंपनी ने दावा किया है कि जो लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं, वे धनी और संपन्न हैं। कॉलोनी, सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स और इमारतों में 100 किलो वाट के सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को समस्या हो सकती है।
गौरतलब है कि बैंकिंग चार्ज लगने के बाद अगर कोई उपभोक्ता सोलर पैनल से 100 यूनिट बिजली बनाकर ग्रिड को देगा तो इसके एवरेज में उसे वापस 92 यूनिट बिजली ही मिलेगी। 8 फीसदी बिजली बैंकिंग चार्ज के रूप में कटौती हो जाएगी। इस प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार का यह नजरिया गलत है। वहीं, अन्य ग्राहकों का भी कहना है की मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने पर चार्ज वसूलना गलत है।
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जिस पर लोगों को सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश का खुलकर विरोध कर रहे हैं ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रेंडी न्यूज़ के लिए आप भारत 24 समाचार पेज को फॉलो करे
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